Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट  पेश करने जा रही है। उन्होंने पहले ही यह कह दिया है कि इस बार का बजट लेखानुदान होगा। यानी वित्त मंत्री यह कह रही है कि इस बार अंतरिम बजट में कोई अहम घोषणाएं नहीं होंगी। लेकिन 2019 का इतिहास और तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद पाली मोदी सरकार की वित्त मंत्री ऐसा कर पाएगी। साल 2019 में चुनावों से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में जिस तरह ऐलान किए गए थे, उसे देखते हुए पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार भी 3-4 ऐसी अहम घोषाएं कर सकती हैं जो चुनावी नारे 'मोदी की गारंटी' का वोटरो में भरोसा दिलाएगा। और इनके जरिए वह 75 करोड़ वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगी। ऐसा करने के लिए वित्त मंत्री के खजाने की सेहत भी बेहद अच्छी है।

कैसी है खजाने की सेहत

खजाने की सेहत कैसी है इस बारे में पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने हाल ही में विस्तार से बताया है । उनका कहना है कि इनकम टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से कहीं बेहतर रहेगा। जीएसटी सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का प्रदर्शन जरूर खराब रहा है। लेकिन आरबीआई और पीएसयू से अधिक लाभांश आने के कारण गैर-कर राजस्व, बजट अनुमान से अधिक होगा। विनिवेश आय ने काफी निराश किया है। कुल मिलाकर, अतिरिक्त व्यय के लिए गैर-ऋण प्राप्तियां अच्छी स्थिति में रहने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष करों से 18.23 लाख करोड़ रुपये जुटाने का बजट लक्ष्य रखा था। और 10 जनवरी, 2024 तक टैक्स कलेक्शन 14.70 लाख करोड़ रुपये हो चुका था, जो बजट अनुमान का 81 प्रतिशत है। इसी तरह जीएसटी के मोर्चे पर केंद्रीय जीएसटी राजस्व 8.1 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से लगभग 10,000 करोड़ रुपये अधिक होने की उम्मीद है। हालांकि, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्शन में करीब 49,000 करोड़ रुपये की कमी की आशंका है।

2019 में मिला था सरप्राइज

साल 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को टारगेट किया था। ये लगभग 75 करोड़ मतदाता हैं। उस समय पीयूष गोयल ने मिडिल क्लास को आकर्षित करने के लिए पांच लाख रुपये तक की कर-योग्य आय को आयकर से छूट दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये नकद देने का ऐलान भी इसी अंतरिम बजट में हुआ था। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र (पीएम श्रम योगी मानधन -एसवाईएम) से जुड़े 50 करोड़ श्रमिकों को सेवानिवृत्ति पेंशन में सरकारी योगदान का भी प्रस्ताव किया गया था।

इस बार GYAN को लुभाने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई घोषणाएं कीं। इसमें अन्य बातों के अलावा 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर, गरीब महिलाओं को 1,250 रुपये का नकद हस्तांतरण, 21 साल की उम्र की तक गरीब लड़कियों को दो लाख रुपये आदि की घोषणाएं शामिल हैं और इन्हें ‘मोदी की गारंटी’का नाम दिया। और वह कार्यक्रम में GYAN का जिक्र कर चुके हैं। यानी G-गरीब, Y-युवा, A-अन्नदाता यानी किसान N-नारी पर सरकार फोकस कर रही है। -केंद्र सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों का आंकड़ा है। ऐसे में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती है। जैसे सालाना नकद राशि का तोहफा दिया जा सकता है। -इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि की मौजूदा 6000 रुपये की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसे 9000 या 12000 रुपये किए जाने कयास लगाए जा रहे हैं। -महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए भी अहम घोषणाएं बजट में हो सकती है।

राजकोषीय घाटे पर कितना असर

सरकार ने राजकोषीय घाटा 17.9 लाख करोड़ रुपये यानी 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है। यह अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 301.8 लाख करोड़ रुपये के अनुमान पर आधारित था। 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी 296.6 लाख करोड़ रुपये रहने पर यह छह प्रतिशत यानी 17.8 लाख करोड़ रुपये बनता है। यह बजट में तय लक्ष्य के लगभग बराबर है।